मुंबई, ता. ०९ : राज्यसरकारने दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यात नांदगाव तालुक्याचा अन्यायकारक समावेश झाला नाही, ट्रिगर – १, ट्रिगर २ च्या सर्व शास्त्रीय निकषांत तंतोतंत बसणारा नांदगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर होण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी उचित आदेश निर्गमित द्यावेत,अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नांदगांव तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना पत्राद्वारे केली आहे.
दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्यांच्या यादीत नांदगावचा अन्यायकारक समावेश झाला नसून त्यासाठी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) ने ड्रोनद्वारे व सॅटेलाइटचा वापर करताना दुष्काळाचा “सिलेक्टिव्ह चॉईस” तर मुळीच ठेवलेला नसेल तर मग दुष्काळाबाबतच “सिलेक्टिव्ह ” बेस कसा आला ? २०१८ ला या जिल्ह्यातील आठ तालुके सकारात्मक दाखविले होते. मग तेव्हाच्या प्रशासनाने जेवढी सजगता दाखविली ती सध्याच्या अत्याधुनिक व गतिमान म्हणवून घेणाऱ्या यंत्रणेने का बर लक्षात घेतली नसावी ? तालुकास्तरीय यंत्रणेला आपल्याच वरिष्ठ यंत्रणेला दोष देण्याचा अधिकार असू शकतो का ? जर नसेल तर खालून वर काहीच माहिती मागविली गेलीच नाही असे सांगताना दुष्काळ परस्पर ठरविला गेला हे कशाच्या आधारावर म्हटले ? दुष्काळग्रस्तांना मिळणारी मदत व सवलती दुष्काळसदृश तालुक्यालाही मिळणार नसतील तर या दोषी घटकांवर कारवाई का होवू नये ? ड्रोन व सॅटेलाइट मँपिंग सिलेक्टिव्ह नसेल तर या संस्थेकडूनच गडबड झाल्याकडे बोट दाखवून यंत्रणेला स्वतःची सुटका करून घेता येते का ? आदी प्रश्न या पत्राद्वारे विचारण्यात आले आहे. यावर मुख्य सचिव काय आदेश करतात याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे
