बाणगाव बुद्रुक,न्यायडोंगरी, भार्डी मंडळांना दुष्काळी यादीतून वगळून या मंडाळतील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार : माजी आमदार अँड अनिल आहेर

गर्जा महाराष्ट्र 24 न्यूजवृतसेवा

न्यायडोंगरी ता.१० नांदगाव तालुक्यातील जनतेला कधीही कोणतीही शासकीय योजना,मदत,अथवा शासन स्तरावरून एखादी मागणी पूर्ण करावयाची म्हंटल की संघर्ष,उपोषण,मोर्चे,आंदोलन केल्याशिवाय मिळतच नाही अशी अलिखीत प्रथाच जणु काही तालुक्यात रूढ झाली आहे असा अनुभव गेल्या दोन तीन वर्षापासून सातत्याने अनुभवास येत आहे.
असाच प्रकार सध्यादुष्काळ ग्रस्त यादीत नांदगाव तालुक्याचा समावेश होऊ शकला नाही त्यासाठीही तालुक्याच्या आमदार सुहास आण्णा कांदे यांना संघर्ष करावा लागत आहे तसेच राजकिय पक्ष्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची केलेले उपोषणे,आंदोलने यावर तालुक्यातील जनतेच्या मनात  व्यक्त होणाऱ्या असंतोषावर दुष्काळसदृश्यतेची मात्रा शोधतानाही जाणीवपूर्वक घोषित करण्यात आलेल्या महसुली मंडळातून दुष्कळाच्या झळा सोसणाऱ्या बाणगाव बुद्रुक,न्यायडोंगरी,व भार्डी सारख्या मंडळांना वगळून या मंडळतील गावातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात आल्याचा आरोप माजी आमदार अँड अनिल आहेर यांनी केला यात स्थानिक प्रशासनाचा पोरकट पणा दिसून आल्यामुळेच हे सगळे घडल्याचा आरोप करताना त्यांनी आता जाहीर करण्यात आलेली घोषणा म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याचे सांगून माजी आमदार अँड अनिल आहेर यांनी  केंद्रीय व राज्य यांच्या संयुक्त समितीने आखलेल्या उपायोजना धोरणानुसार १ व ट्रिगर २ मधून ज्या पद्धतीने मदत मिळणार असेल तशीच मदत करण्यासाठी आर्थिक तरतुदी करण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने केली आहे का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दुष्काळाच्या मुद्द्यांवर उपायोजना करण्याऐवजी पहिल्या चुकीवर पांघरून घालण्यासाठी केलेली मलमपट्टी म्हणजे दुसऱ्यांदा संकटात ढकलण्याचा हा सगळा प्रकार असल्याची भावना जनमानसात तयार झाली असल्याचे सांगताना माजी आमदार अँड अनिल आहेर म्हणाले कि नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक दुष्काळाची झळ सर्वंधिक नांदगाव तालुक्यात पोहचली असून शासन दप्तरी पर्जन्यमान व पिकांच्या नुकसानीचे नोंदी बघता प्राधान्याने दुष्काळग्रस्त तालुका जाहीर होण्याची आवश्यकता होती मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आता देखील दुष्काळी परिस्थितीत मदतीचा  मिळणारा हिस्सा मिळविण्यासाठी देखील या तीन मंडळातील शेतकऱ्यावर संघर्षाची वेळ येऊन ठेपली आहे त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेला तालुकास्तरीय यंत्रणाच  जबाबदार असल्याचे अँड आहेर यांनी सांगितले दरम्यान शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मंडळनिहाय यादीतून पाणी टंचाई पिकांची नासाडी झालेल्या व सर्व अर्थाने संवेदनशील असलेल्या बाणगाव न्यायडोंगरी व भार्डी यातीन मंडळाचा समावेश उपाययोजनांसाठी करण्यात यावा या मागणीसाठी मदत व पुर्नवसनमंत्री अनिल पाटील व  पालकमंत्री दादाजी भुसे यांच्या कडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती अँड श्री आहेर यांनी दिली आहे