गर्जा महाराष्ट्र 24 न्यूज वृत्तसेवा
परभणी, 8 ऑक्टोबर: मराठवाड्यातील अतिवृष्टीने पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या झालेल्या प्रचंड नुकसानीची भरपाई करताना राज्य व केंद्र सरकारने केलेली मदत ही अन्यायकारक,अपुरी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर किसान सभा 9 ऑक्टोबर रोजी राज्यभर‘रस्ता रोको’ व सत्याग्रह आंदोलन करणार असल्याची माहिती अध्यक्ष कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी दिली.
पिकविमा कंपन्यांना फायदा,शेतकऱ्यांना फसवणूक
प्रेस नोटमध्ये सांगण्यात आले की, पिकविमा कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी मिळावी म्हणून 70% जोखीम स्तरावर हेक्टरी कापसाचे उत्पन्न ₹60,000 आणि सोयाबीनचे ₹55,000 धरले जाते.मात्र,भरपाईच्या वेळी शेतकऱ्यांचे नुकसान अवास्तवरीत्या कमी दाखवून केवळ ₹18,500 ची मदत जाहीर केली जाते. याशिवाय, प्रत्यक्षात मदत देताना पुन्हा 50% नुकसान धरले जाते,त्यामुळे पूरग्रस्त शेतकरी अजूनच अडचणीत येतात.
पाटबंधारे खात्याची निष्काळजीपणा; 7600 गावे बाधित
किसान सभेच्या म्हणण्यानुसार, या नैसर्गिक आपत्तीला मानवी हलगर्जीपणाचीही साथ मिळाली आहे.पाटबंधारे विभागाच्या चुकीच्या धरण परिचालनामुळे पूरस्थिती अधिक गंभीर झाली.कोणतीही पूर्वसूचना न देता मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडल्याने तब्बल 7600 गावे बाधित झाली आहेत. त्यामुळे न्यायिक आयोग नेमून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जलयुक्त शिवार आणि खोलीकरणावर 15 हजार कोटी खर्च; पण काय उपयोग?
राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजना, नदी खोलीकरण आणि रुंदीकरणाच्या नावाखाली तब्बल 15,000 कोटी रुपयांचा खर्च केला. मात्र या कामांची अकार्यक्षमता आणि त्यामागील ठेकेदारी वृत्तीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.या योजनांमध्ये भाजपा समर्थक कंत्राटदारांना लाभ देण्यासाठी यंत्रसामुग्री सहाय्य योजनांचा गैरवापर झाल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे.
पूरग्रस्तांना न्याय नाकारला जातोय – विशेषतः बटाईदार शेतकरी उपेक्षित
मराठवाड्यातील बटाईदार शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, कारागीर, छोटे व्यापारी यांच्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नसल्याने या घटकांची फसवणूक होत आहे.बटाईदार शेतकऱ्यांची शासनाकडे नोंद नाही आणि सर्वेक्षणही केले जात नाही,अशी टीका करण्यात आली आहे.
पूरग्रस्तांसाठी जाहीर मदत म्हणजे कर्जाच्या खाईत लोटणे
सरकारने जाहीर केलेली मदत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून, त्यांना कर्जाच्या गर्तेत लोटणारी आहे, असा आरोप किसान सभेने केला आहे.2005 च्या आपत्ती निवारण कायद्यानुसार सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात दुप्पट मदत मिळायला हवी, परंतु ती कधीच दिली गेली नाही. त्यामुळे मराठवाड्याचा मदतीतील अनुशेष सुमारे 20,000 कोटींचा आहे.
पंतप्रधान मोदींवर गंभीर आरोप
किसान सभेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही टीका केली.नवी मुंबई विमानतळाच्या उद्घाटनासाठी वेळ मिळतो,पण पूरग्रस्त कुटुंबांची विचारपूस करण्यासाठी वेळ नाही,असा आरोप त्यांनी केला. तसेच नव्या आपत्ती निवारण कायदा 2025 नुसार केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
—
काय आहेत किसान सभेच्या मागण्या?
कापूस व सोयाबीनसाठी प्रति हेक्टर अनुक्रमे ₹60,000 व ₹55,000 हिशोबाने नुकसान भरपाई द्यावी.
जमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना ₹2 लाख प्रति हेक्टर मदत मिळावी.
जलयुक्त शिवार व नदी खोलीकरण प्रकल्पांची चौकशी व्हावी.
बटाईदार शेतकऱ्यांची नोंद घेऊन त्यांनाही मदतीत समाविष्ट करावे.
सिंचन लाभक्षेत्रातील मदतीचे दुप्पट निकष अमलात आणावेत.
—
9 ऑक्टोबरला राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
या सगळ्या मागण्यांसाठी 9 ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘रस्ता रोको व सत्याग्रह आंदोलन’ करण्यात येणार असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले आहे.
—
संपर्क:
कॉम्रेड राजन क्षीरसागर
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
मो.: 9860488860
