गर्जा महाराष्ट्र 24न्यूज
नाशिक | प्रतिनिधी ता.08 राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या प्रचंड नुकसानीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा भरपाई देण्याची घोषणा केली.मात्र,सरकारने जाहीर केलेली ही भरपाई रक्कम आणि विमा कंपन्यांनी निश्चित केलेली संरक्षित विमा रक्कम यामध्ये मोठा फरक असून, याबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी,अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी केली आहे.
सुधारित पीकविमा योजनेनुसार नाशिक जिल्ह्यात विविध पिकांसाठी हेक्टरी संरक्षित विमा रक्कम पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:
भात – ₹५४,५००, ज्वारी – ₹३३,०००, बाजरी – ₹३२,०००, नाचणी – ₹१५,०००, भुईमूग – ₹४५,०००, सोयाबीन – ₹५४,५००, मुग/उडीद – ₹२२,०००, तूर – ₹४७,०००, कापूस – ₹६०,०००, मका – ₹३६,०००, कांदा – ₹६८,०००.
या दरानुसार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पीक नुकसान झाल्यास त्यांना तेवढीच भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून केवळ १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर भरपाईची घोषणा केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या भरपाईची रक्कम सरकारकडून स्वतंत्रपणे दिली जाणार आहे की विमा कंपनीच्या भरपाईतच समाविष्ट आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. जर ही रक्कम विमा कंपनीकडूनच देण्यात येणार असेल, तर तो शेतकऱ्यांवर अन्याय ठरेल,असे बोरसे यांनी स्पष्ट केले.
सुधारित पीकविमा योजनेत सरकारने ८०/११० फॉर्म्युला स्वीकारला असल्यामुळे राज्य सरकारचे दायित्व अधिक आहे. मात्र, सध्याच्या आर्थिक स्थितीत जबाबदारी टाळण्यासाठी सरकारने मुद्दामच ही संदिग्ध भूमिका घेतली आहे का,असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
